उत्तराखंडदेहरादून

विधायक हरीश धामी के नरबलि वाले बयान से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति

भाजपा जहां कांग्रेस को गैरजिम्मेदार और मुद्दाविहीन बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार को जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है।

भाजपा ने बताया नर पिशाच, कांग्रेस के सामने भी असहज स्थिति

देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में अब मुद्दों से ज्यादा बयानों की तल्खी सुर्खियां बटोर रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला पहले से ही तेज है, लेकिन अब विधायक हरीश धामी के नरबलि संबंधी बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है। धामी के बयान पर भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस विधायक को नर पिशाच तक बता दिया। इसके बाद प्रदेश की राजनीति में शब्दों की मर्यादा और राजनीतिक जिम्मेदारी को लेकर नई बहस छिड़ गई है।
दरअसल, हरीश धामी के बयान के सामने आने के बाद भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक सोच और भाषा का उदाहरण बताते हुए हमला बोला है। भाजपा की ओर से इस्तेमाल किए गए नर पिशाच जैसे शब्दों ने विवाद को और तीखा कर दिया। अब सवाल केवल धामी के बयान की व्याख्या का नहीं रह गया है, बल्कि राजनीतिक विरोध की आड़ में सार्वजनिक संवाद किस स्तर तक गिर सकता है, यह भी बहस का विषय बन गया है। उत्तराखंड की राजनीति में इन दिनों 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हर बयान के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। भाजपा जहां कांग्रेस को गैरजिम्मेदार और मुद्दाविहीन बताने में जुटी है, वहीं कांग्रेस सरकार को जनहित के सवालों पर घेरने की रणनीति अपना रही है। ऐसे माहौल में हरीश धामी का बयान भाजपा के लिए कांग्रेस पर हमला करने का एक नया अवसर बन गया है।
हालांकि इस पूरे विवाद का एक दूसरा पहलू भी है। किसी विधायक के बयान पर राजनीतिक असहमति जताना विपक्षी लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जवाब में व्यक्तिगत और अपमानजनक विशेषणों का इस्तेमाल क्या राजनीतिक स्तर को और नीचे नहीं ले जाता? सवाल यह भी है कि क्या प्रदेश के राजनीतिक दल जनता के वास्तविक मुद्दों पर बहस करने के बजाय एक-दूसरे के बयानों को ही चुनावी हथियार बनाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं? उत्तराखंड इस समय बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी गंभीर चुनौतियों से जूझ रहा है। अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पर्वतीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली तक कई ऐसे सवाल हैं, जिन पर सत्ता और विपक्ष दोनों से जवाब मांगा जाना चाहिए। लेकिन राजनीतिक विमर्श का केंद्र बार-बार व्यक्तिगत टिप्पणियों और विवादित बयानों पर सिमटता जा रहा है।
हरीश धामी का बयान निश्चित रूप से राजनीतिक जवाबदेही और सार्वजनिक भाषा के लिहाज से चर्चा के दायरे में है। लेकिन भाजपा की प्रतिक्रिया ने भी यह सवाल खड़ा किया है कि क्या राजनीतिक विरोध का मतलब विरोधी को किसी भी विशेषण से नवाज देना है? लोकतंत्र में बयान की आलोचना तथ्यों और तर्कों से होनी चाहिए, न कि अपमानजनक शब्दों से। इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। पार्टी को स्पष्ट करना होगा कि उसके विधायक का बयान किस संदर्भ में दिया गया और क्या पार्टी उस भाषा तथा उसके राजनीतिक निहितार्थ से सहमत है। वहीं भाजपा को भी यह बताना होगा कि वह प्रदेश की राजनीति को विकास और जनहित के मुद्दों पर आगे बढ़ाना चाहती है या फिर व्यक्तिगत हमलों की प्रतिस्पर्धा में ही उलझाए रखना चाहती है।
दरअसल, उत्तराखंड की राजनीति में अब बयान ही बयान हैं, लेकिन जनता के सवालों के जवाब गायब हैं। एक तरफ विधायक का नरबलि वाला बयान विवाद खड़ा करता है तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ दल की ओर से नर पिशाच जैसे शब्द राजनीतिक मर्यादा पर सवाल उठाते हैं। चुनाव की दहलीज पर खड़े प्रदेश में असली चुनौती एक-दूसरे को नीचा दिखाने की नहीं, बल्कि जनता के सामने अपना राजनीतिक और प्रशासनिक हिसाब रखने की है। वरना 2027 की चुनावी लड़ाई में मुद्दे पीछे छूटेंगे और नेताओं के विवादित बयान ही राजनीति का चेहरा बन जाएंगे।

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