चारधाम से मानसखंड के सफर ने उकेरी उतराखंड पर्यटन के मानचित्र पर नई तस्वीरः महेंद्र भट्ट
मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊँ के 48 मंदिरों में सुविधाओं के विकास का प्रावधान किया गया है, जबकि जागेश्वर धाम के लिए 150 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

प्रदेश को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के साथ ही प्रदेश को पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास, सड़क, रेल एवं हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार और आधुनिक यात्री सुविधाओं के विकास से देवभूमि में पर्यटन को नई गति मिल रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट ने कहा कि सरकार का लक्ष्य पर्यटन को स्थानीय रोजगार, अर्थव्यवस्था और दूरस्थ गांवों की आजीविका से जोड़ते हुए उत्तराखंड की धार्मिक, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाना है।
उन्होंने कहा कि मई 2023 में देहरादून-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा शुरू हुई, जबकि जनवरी 2024 में उड़ान योजना के अंतर्गत देहरादून-पिथौरागढ़ हवाई सेवा प्रारंभ की गई। फरवरी 2024 में देहरादून एयरपोर्ट के 42,776 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाले विस्तारित टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, जिसकी वार्षिक यात्री क्षमता 47 लाख है। वहीं अप्रैल 2024 में उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड और आईआरसीटीसी के सहयोग से पुणे से मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन शुरू की गई, जिससे कुमाऊँ के धार्मिक एवं ऐतिहासिक स्थलों को संगठित पर्यटन यात्राओं से जोड़ने का अवसर मिला।
भट्ट ने कहा कि चारधाम यात्रा को सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए पंजीकरण, स्वास्थ्य एवं यात्री प्रबंधन की सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मई 2023 में ऋषिकेश में 22.25 करोड़ रुपये की लागत से पंजीकरण एवं ट्रांजिट कैंप शुरू किया गया, जिसमें अस्पताल, पूछताछ काउंटर और सहायता केंद्र की सुविधाएं हैं। वेबसाइट और टूरिस्ट केयर उत्तराखंड ऐप से पंजीकरण तथा आईआरसीटीसी के हेलीयात्रा पोर्टल से केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2024 की यात्रा में 67 अतिरिक्त विशेषज्ञ, 140 चिकित्सा अधिकारी और 32 पैरामेडिकल कर्मचारी तैनात किए गए। साथ ही 79 विभागीय और 77 राष्ट्रीय एंबुलेंस सेवा की एंबुलेंस उपलब्ध कराई गईं। वर्ष 2026 की यात्रा के लिए ऋषिकेश में 30 पंजीकरण काउंटर और 30 मोबाइल टीमों की व्यवस्था की गई।
उन्होंने कहा कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मई 2022 में सुरकंडा देवी रोपवे शुरू किया गया, जिससे मंदिर तक पहुंचने में पांच से दस मिनट लगते हैं। बद्रीनाथ धाम मास्टर प्लान की 440 करोड़ रुपये की परियोजना का पहला चरण मार्च 2026 तक पूरा हुआ। मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत कुमाऊँ के 48 मंदिरों में सुविधाओं के विकास का प्रावधान किया गया है, जबकि जागेश्वर धाम के लिए 150 करोड़ रुपये का मास्टर प्लान तैयार किया गया है।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के साथ प्रदेश में पर्यटक आमद के आँकड़ों में भी वृद्धि दर्ज हुई है। वर्ष 2022 में प्रदेश में 5,39,81,338 पर्यटक यात्राएं दर्ज हुई थीं, जो 2025 में बढ़कर 6,03,21,194 हो गईं। इसी अवधि में चारधाम यात्राओं की संख्या 47,31,325 से बढ़कर 51,06,346 पहुंच गई। यानी प्रदेश की कुल पर्यटक यात्राओं में लगभग 11.7 प्रतिशत और चारधाम यात्राओं में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। महामारी से प्रभावित वर्ष 2021 में दर्ज 2,00,18,115 पर्यटक यात्राओं की तुलना में वर्ष 2025 की आमद लगभग तीन गुना रही। वर्ष 2024 में कुल आमद में 0.14 प्रतिशत की मामूली कमी के बाद 2025 में 1.29 प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई, जबकि चारधाम यात्राओं में लगभग 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
उन्होंने कहा कि पर्यटन को ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय रोजगार से जोड़ने के लिए होमस्टे योजना को भी प्रोत्साहित किया गया है। सितंबर 2026 में रिपोर्ट किए गए आँकड़ों के अनुसार, चार वर्षों में 537 लाभार्थियों को होमस्टे निर्माण के लिए 79.28 करोड़ रुपये की सहायता दी गई और प्रदेश में लगभग 4,500 होमस्टे पंजीकृत हैं। ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होमस्टे योजना के अंतर्गत 258 लाभार्थियों को सहायता मिली। वहीं उत्तरकाशी के सीमावर्ती गांव जादुंग में सितंबर 2026 तक छह होमस्टे निर्माण के अंतिम चरण में थे। इन प्रयासों से स्थानीय भोजन, परिवहन, मार्गदर्शन और उत्पादों को पर्यटन गतिविधियों से जोड़कर परिवारों की आजीविका के अवसर बढ़ाने का आधार तैयार हो रहा है।
भट्ट ने कहा कि उत्तराखंड को वर्षभर पर्यटन का केंद्र बनाने के लिए भी विभिन्न गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। टिहरी में जल क्रीड़ा एवं हवाई खेल, औली में स्कीइंग तथा मुखवा और हर्षिल में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। दिसंबर 2024 में गढ़वाल मंडल विकास निगम के होटलों में 25 प्रतिशत छूट की घोषणा की गई। मसूरी के जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में कार्टाेग्राफी संग्रहालय, नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान, फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो व्यवस्था, वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उत्तराखंड को प्रोत्साहन और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय खेलों जैसे आयोजनों से भी पर्यटन के विविध आयामों को विस्तार मिला है।
उन्होंने बताया कि भविष्य की पर्यटन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए बड़ी आधारभूत परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। अप्रैल 2026 में दिल्ली-देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा समय घटकर लगभग ढाई घंटे रह गया है। चारधाम परियोजना के तहत निर्मित सड़क की लंबाई जुलाई 2022 के 578 किलोमीटर से बढ़कर अगस्त 2026 में 640 किलोमीटर हो गई। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना के 125 किलोमीटर लंबे मार्ग पर वर्ष 2026 में लगभग 78 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका था। इसके अतिरिक्त मार्च 2025 में 4,081.28 करोड़ रुपये की सोनप्रयाग-केदारनाथ रोपवे (12.9 किमी) और 2,730.13 करोड़ रुपये की गोविंदघाट-हेमकुंड साहिब रोपवे (12.4 किमी) परियोजनाओं को स्वीकृति मिली। दोनों की कुल स्वीकृत लागत 6,811.41 करोड़ रुपये है।
भट्ट ने कहा कि पर्यटन विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा रही है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर वर्ष 2022 में शुरू की गई जमा-वापसी योजना के तहत प्लास्टिक पैकेजिंग लौटाने पर 10 रुपये की जमा राशि वापस करने का प्रावधान किया गया। उन्होंने कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी, विकसित धार्मिक स्थल, सुविधाजनक यात्रा व्यवस्था, ग्रामीण होमस्टे और पर्यटन के नए अनुभव उत्तराखंड को व्यापक पर्यटन संभावनाओं से जोड़ रहे हैं। सरकार का उद्देश्य पर्यटन के लाभ को प्रदेश के अधिकाधिक गांवों, परिवारों, युवाओं और स्थानीय उद्यमियों तक पहुंचाने के साथ स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ पर्यटन विकास को भी मजबूत करना है।



